सरकारले मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सिफारिसमा विपद संकटग्रस्त घोषणा भएको हो।
तीन महिनाका लागि उक्त मधेस प्रदेश संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मधेसमा पानी नपरेर सुख्खा भएको, पर्याप्त पानी भरण हुन नसकेको, मुहान सुकेको, पानीको चरम अभावका कारण सिँचाइमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको माग गरेको थियो।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ को उपदफा (द)मा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले मधेसमा कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ।
सुख्खाका कारण उत्पादनमा समेत ह्रास आउने भनेर संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गर्न माग भएको हो।