नेपालमा पछिल्लो समय जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूमा मेलमिलापको नाममा सम्झौता गराउने प्रयासहरू व्यापक रूपमा देखिन थालेका छन्। पीडित पक्षलाई सामाजिक दबाब, पैसाको प्रलोभन वा “इज्जत जोगाउने” बहानामा चुप लाग्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस्ता प्रयासले न केवल पीडितको पीडामाथि दोहोरो घात गर्छ, बरु न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
जबरजस्ती करणी कुनै निजी विवाद होइन—यो गम्भीर आपराधिक अपराध हो, जसले व्यक्तिको शारीरिक स्वतन्त्रता, मानसिक स्वास्थ्य र मानव अधिकारमाथि गहिरो असर पार्दछ। यस्तो अपराधमा मेलमिलाप सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालका कानुनले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन्।
यी प्रयासहरूले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छन्—कि बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराध पनि पैसाको आधारमा मिलाउन सकिने कुरा। यस्तो सोचले अपराधीलाई हौसला दिन्छ र पीडितलाई मौन रहन बाध्य बनाउँछ। यसले न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र समाजमा अपराध प्रति सहिष्णुता बढाउँछ।
न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिनु हो। त्यसैले, जबरजस्ती करणीका मुद्दामा मेलमिलाप खोज्ने जुनसुकै प्रयास निन्दनीय मात्र होइन, गैरकानुनी र अमानवीय पनि हो। राज्य, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र कानुनी निकायहरू सबैले मिलेर यस्ता प्रयासको विरोध गर्न आवश्यक छ।
एक सभ्य र सुरक्षित समाजको आधार न्याय हो—र त्यो न्याय कुनै सस्तो सम्झौतामा बेचिनु हुँदैन।