“यो धारो त तिमीहरूका लागि होइन,” यस्ता यस्तै अपाच्य शब्दरु दलित समुदायमाथि पोखिदै आएका छन् । दलित युवतीलाई पानी खान नदिने दृश्य अझै पनि नेपालका गाउँ–बस्तीमा सामान्यझैँ देखिन्छ। संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई निषेध गरिसकेको एक दशक बितिसक्दा पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै अछुतको पीडा झेल्न बाध्य छन्।
नेपालले २०६३ सालमा आफूलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि २०६८ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन लागु गरियो। तर कानून बनाउनु मात्रै समाधान होइन, त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दलित समुदायले दैनिक जीवनमा अपमान, हिंसा र बहिष्कार सहनुपरेको छ।
कानुन छ, तर व्यवहार फेरिएको छैन
नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई निषेध गरेको छ। धारा ४० ले दलित समुदायलाई विशेष संरक्षण र अवसर सुनिश्चित गरेको छ। तर यथार्थ के छ
२०७७ सालमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनामा पाँच जना दलित युवाहरू अन्तरजातीय प्रेमका कारण हत्या गरिए। यसले देखायो, समाजको चेतनास्तर अझै जातको जन्जिरमा बाँधिएको छ। त्यसको केही महिनापछि रुपन्देहीमा १२ वर्षीया अंगिरा पासीको मृत्यु पनि प्रहरी लापरवाही, परिवारको असहायता र न्यायको अभावकै उदाहरण हो।
राजनीतिक पहुँच अझै कमजोर
राजनीतिक रूपले समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ। संघीय संसदमा दलित सांसदहरूको संख्या कुल सांसदको ६ प्रतिशतभन्दा कम छ। स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व आरक्षणबाट केही मात्रामा पुगे पनि निर्णायक तहमा उनीहरूको उपस्थिति प्रायः शून्यजस्तै छ।
संघीय सरकारका मन्त्री, सचिव, आयोग प्रमुखजस्ता पदमा दलितको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ। यति हुँदा–हुँदै पनि दलित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै पनि देखिएको छैन।
शिक्षा–रोजगारीमा पनि विभेद
शिक्षाको पहुँच बढ्दै गएको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दलित बालबालिका अझै विद्यालयबाट झन् झन् टाढा छन्। दलित छात्रछात्रालाई छुट्टै बेञ्चमा बस्न बाध्य बनाउने प्रवृत्ति अझै कतिपय विद्यालयमा कायमै छ। रोजगारीमा समेत समान अवसर नभएको गुनासो व्यापक छ।
चेतना अझै कति कुहिएकोरु
कसैले भनेका थिएस् “कानूनले व्यवस्था गर्छ, तर समाजको चेतनाले न्याय दिन्छ।” समाजमा चेतनाको कमीले नै दलित समुदाय अझै पनि अपहेलित जीवन बिताउन विवश छ। अन्तरजातीय विवाहलाई सामान्य रूपमा स्वीकार्न नसक्ने सोचले पीढी दर पीढी भेदभावको संस्कार हस्तान्तरण गरिरहेको छ।
निष्कर्ष
प्रश्न उस्तै छ — कहिलेसम्म अछुत रहनुपर्नेरु
नेपाल कानुनी रूपमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र हो। तर व्यवहारमा समाजको मनोवृत्ति परिवर्तन नगरेसम्म दलित समुदायमाथिको विभेदको अन्त्य नहुने देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार कागजमा सीमित भएर होइन, व्यवहारमा लागू भएर मात्रै दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्नेछन्।
अब जातको नाममा हुने अपमान, हिंसा र बहिष्कारविरुद्ध स्पष्ट र कडा कदम चाल्ने समय फेरि ढिलो नहोस्।