डोटी, सुदूरपश्चिम –
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने निर्माण तथा विकास योजनामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्ध फैलिएको छ। उपभोक्ता समिति केवल नामको मात्रै बन्दै गएका छन् भने योजनाको वास्तविक लाभ कर्मचारी र नेताहरूको सञ्जालले लिइरहेको गुनासो बढ्दो छ।
स्थानीय तहमा विकासको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने योजनाको बाँडफाँड हुने, योजना प्राप्त गर्न कमिसन अनिवार्य जस्तो बन्ने, नदिएमा योजना रोक्ने र मूल्याङ्कनसमेत नगर्ने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गएको जनगुनासो छ।
एक पीडित नागरिकको अनुभव
२०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछिको आर्थिक वर्षमा एक स्थानीय वासिन्दाले वडाबाट विनियोजित रु४०,हजार बराबरको योजनामा काम गर्ने मौका पाए। प्राविधिकको निर्देशन अनुसार श्रमदानसहित काम सम्पन्न गरियो। तर मूल्याङ्कनको क्रममा प्राविधिकले ‘कमिसन’ माग गर्दै प्रक्रिया रोकिदिए। ू५ हजार नगद, तीन छाक मासु भात, र दुई चार क्वाटर रक्सी खुवाएर बल्ल मूल्याङ्कन गरियोू, ती पीडितले बताए।
पुनः भुक्तानीका लागि पालिकामा पुगी मेयरसँग सिफारिस माग्दा ‘अनुगमन बिना सिफारिस हुँदैन’ भन्दै अस्वीकार गरियो। दिनहुँ निवेदन–बिन्ती गर्दा समेत वास्ता नभएपछि आक्रोशमा आएर कागजात च्यातेर भुक्तानी नलिने निर्णय सुनाएपछि मात्र पार्टी प्रवेश गरे सिफारिस गरिन्छु भन्ने अचम्मको प्रस्ताव आयो। अपमान सहेर भुक्तानीको सिफारिस त भयो, तर लेखा शाखामा फेरि अर्को चरणको सास्ती सुरु भयो। अन्ततः ६ महिना प्रयासपछि भुक्तानी पाइए पनि त्यो योजनाबाट भएको खर्चभन्दा २५,हजार बढी गएको उनले बताय ।
राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारी संयन्त्रकै संलग्नता
उपभोक्ता समिति मार्फत हुने योजनामा अनियमितताको दोष प्रायः सर्वसाधारणलाई दिइन्छ। तर उनीहरूलाई अनियमितता गर्न प्रेरित गर्ने, सिकाउने, प्राविधिक झोलमा पार्ने अनि रकमका नाममा सताउने संयन्त्र भने राजनीतिक र कर्मचारी तहकै रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा अहिले कमिसन नदिएसम्म योजना नपाउने, सिफारिस नहुने, वा अनुगमनमा अवरोध गर्ने अभ्यास सामान्य जस्तै भएको छ। कागज मिलाएर पैसा निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा योजना अलपत्र पारिएका थुप्रै दृष्टान्त सेरोफेरोमै छन्। तर बोल्ने को नियमन गर्ने को ?
तत्कालीन सुधार आवश्यक
योजनामा पारदर्शिता, अनुगमन र निष्पक्षता कायम नगरेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको नारा केवल नारामै सीमित रहनेछ। उपभोक्ता समितिलाई जनताको स्वामित्वको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने कर्मचारी संयन्त्र सुधार, पारदर्शी अनुगमन र कमिसन संस्कृतिको अन्त्य अपरिहार्य छ।