डोटी, साउन १६ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानी विवादले झनै जटिल रुप लिँदै गएको छ। प्रदेशसभाले गोदावरीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म पनि ठोस संरचना निर्माण हुन नसक्दा, राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति समीकरणका कारण फेरि धनगढीमा राजधानी फर्काउने बहस चुलिएको छ। यसैबीच डोटीलाई राजधानी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस पनि पुनः चर्किएको छ।
प्रदेशसभा बहुमतले गोदावरीलाई राजधानी तोकेको छ। प्रदेश सरकारका केही अधिकारीका अनुसार कानुनी रूपमा यो निर्णय फिर्ता लिन असम्भव नभए पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ। तर, दुई वर्षपछि पनि संरचना निर्माण, भूमि व्यवस्थापन र पहुँच विस्तारमा खास प्रगति नभएको भन्दै कतिपय नेताहरु फेरि धनगढीलाई स्थायी समाधानु को रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
डोटीको ऐतिहासिक हैसियत
डोटी नेपालको प्राचीन बाइसे चौबीसे राज्यहरूमध्ये एक शक्तिशाली राज्य थियो। डोटी राज्यको समृद्ध इतिहासले यो क्षेत्रलाई प्रशासनिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले महत्व दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ। यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, उचाइ, सुरक्षा दृष्टिकोण र पूर्वाधार विकासका सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँको रुपमा पटक–पटक सिफारिस गरिँदै आएको छ।
नेताहरूको भूमिकामै प्रश्न
सत्तामा बसेका प्रदेश र संघका नेताहरुले डोटीको नाम आउँदा मौन बस्ने, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने वा धनगढीको पक्षमा लबिङ गर्ने गरेको आरोप डोटीवासी नेतामाथि समेत लाग्दै आएको छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले डोटीलाई राजधानी बनाउने वाचा गरेर पुनः धनगढीमै झुकेपछि यहाँका जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ता आक्रोशित छन्।
“हामीलाई बारम्बार प्रयोग गरियो, तर निर्णयको बेला गद्दारी गरियो,” एक डोटीका स्थानीय नेता भन्छन्, “डोटीलाई किन निरन्तर पन्छ्याइन्छ यसको जवाफ दिनुपर्छ।”
राजधानी सर्नुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ
धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक केन्द्र भए पनि प्रशासनिक राजधानी बनाउने विषयमा चर्को विवाद छ। सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरु – विशेषगरी पहाडी भेगका बासिन्दाले भौगोलिक असन्तुलन र पहुँचको समस्यालाई उठाउँदै राजधानी पहाडी क्षेत्रमा सार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
पछिल्लो साता प्रदेशसभामा ‘स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने विधेयक’ अघि सार्ने भनिए पनि विभिन्न दलका नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि प्रक्रिया फेरि स्थगित भएको छ।
डोटी ऐतिहासिक हैसियत, भूगोल र सम्भावना
डोटी सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन त
गोदावरी झैं डोटी पनि कानुनी प्रक्रियाबाट संसदले निर्णय गरेर राजधानी सार्न सक्छ।
संविधानमा प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिइएको छ। त्यहाँ दुई तिहाइ मत पुर्याएर डोटी सार्न सम्भव हुन्छ।
डोटीमा भौगोलिक सन्तुलन, ऐतिहासिक गाम्भीर्यता र जनतामा स्वामित्व बोध बढाउन सहयोग पुग्ने।
नसकिने भन्ने तर्कहरू
नेताहरुको आआफ्नै स्वार्थ
दुई तिहाइ मत जुटाउन राजनीतिक सहमति अभाव।
बजेट, संरचना, जमीन र पहुँच विस्तारका लागि थप समय र स्रोत लाग्ने।
गोदावरीमा हालसालै गरिएको लगानी खेर जाने डर।
डोटी केवल एक भूगोल नभई सुदूरपश्चिमको इतिहास र पहिचानको प्रतीक हो। यो क्षेत्रलाई बारम्बार झस्काइने, राजनीतिक लाभको साधन बनाइने र राजधानी बन्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिने कार्यले यहाँका जनताको मनमा गहिरो चोट पुगेको छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले साँच्चै प्रदेशको समुचित विकास चाहन्छ । तर, त्यसका लागि एकजुट राजनीतिक इच्छाशक्ति, व्यापक संवाद र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ। अन्यथा यो विवाद वर्षौंसम्म घिसारिन सक्छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश केवल शक्ति समीकरणको अखाडा बन्न सक्छ।
