काठमाडौँ । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले आफ्नो एक बर्से कार्यकाल पूरा गरेको उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । एक वर्षमा उनले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रूख कटानलाई दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री शाहीको कार्यकालमा ३६ वटा विकास आयोजनालाई ५२४.०६०४ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराइनुलाई उपलब्धिका रूपमा देखाइएको छ । यस अवधिमा ८८ हजार २७१ रूख–पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
उनका उपलब्धिहरूमा मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, कोशी प्रदेश इलाम कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तावित गेरुवा–सुखानी स्थल–बर्फालाङफेदी सडक खण्ड (३.९२६ किमी) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिन तथा त्यहाँ रहेका रूख–बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित बर्फालाङफेदी (झटारे) सडक खण्ड (१३ कि.मि.) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिन तथा रूख–पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
वन निगमलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पथलैयादेखि कमला नदीसम्मको सडक खण्ड विस्तारमा पर्ने रूखहरू कटान गर्न अनुमति दिनु र पिपलटार–देउडी सडक (२०.८७ कि.मि.) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनु पनि पछिल्लो एक वर्षको वन मन्त्रालयको उपलब्धि हो । तर, उनको कार्यकालमा कति रूख रोपियो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । उनले वृक्षारोपणको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत नै गरेका छैनन् ।
- रूख रोप्ने ३ अर्ब मौज्दात
मन्त्रीले आफ्नो उपलब्धिका सूचीमा विकास आयोजनाहरूका लागि गरिएको वन फडानीलाई मानिरहँदा आयोजनासहित अन्य क्षेत्रबाट वन विकासका लागि जम्मा भएको पैसा भने मौज्दात रहेको छ ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गत वन विभागको ‘वन विकास कोष’मा अहिले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकम मौज्दात छ । विभागका उपमहानिर्देशक अजित कुमार कर्णका अनुसार विभिन्न विकास आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तथा वातावरणीय सेवा शुल्कबापत जम्मा भएको करिब २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।
रकम खर्च गर्ने कार्यविधिको अभावमा कोषमा रहेको उक्त रकम प्रयोगविहीन बनेको हो । उनले कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले हालसम्म कोषको रकम परिचालन हुन नसकेको स्वीकार गरे । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छ, तर त्यसलाई कसरी र कुन प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको हो ।’
- किन खर्च भएन रकम ?
उपमहानिर्देशक कर्णका अनुसार कोषको रकम परिचालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन विभागले तयार पारेको मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदै सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ‘कार्यविधि तयार हुने क्रममा अन्तिम चरणमा छ, अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ कर्णले भने, ‘कार्यविधि नभएका कारण छुट्टै कोष खाता सञ्चालन गर्न र रकम परिचालन गर्न प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको हो ।’ हाल कोषको रकम विभिन्न जिल्लास्थित विविध खातामा छरिएर रहेको छ ।
- कहाँबाट आउँछ कोषमा रकम ?
वन विकास कोषमा रकम जम्मा हुने विभिन्न स्रोतहरू छन् । कुनै पनि विकास आयोजना (जस्तै: जलविद्युत्, सडक, उद्योग) ले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा त्यसको सट्टामा अर्को स्थानमा जग्गा दिनुपर्ने प्रावधान छ । यदि आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यसको मूल्याङ्कन बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा काटिएका रूखको क्षतिपूर्तिबापत वृक्षारोपण गर्नुपर्छ । एउटा रूख काटेबापत १० वटा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने नियम छ । यदि आयोजना आफैँले वृक्षारोपण गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यसबापत लाग्ने खर्च कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो पैसा पनि खातामा जम्मा भएको छ ।
यसैगरी, वातावरणीय सेवा शुल्क र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा जम्मा हुन्छ । कर्णका अनुसार विभिन्न उद्योग तथा आयोजनाहरूले वातावरणीय सेवा प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क कोषमा जम्मा गर्छन् । यसका साथै, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त हुने रकम पनि यही कोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ ।
- ऐन छ, खाता छैन
नेपाल सरकारले वन ऐन, २०७६ मा वनको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न तथा अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि एक ‘वन विकास कोष’ स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार कोष सञ्चालन गर्न ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरिनेछ र यो कोष वन तथा भू–संरक्षण विभागमा रहनेछ । तर, विभागले अहिलेसम्म खाता नै खोल्न सकेको छैन । ‘हामीसँग कार्यविधि नहुँदा बैंक खाता नै खोल्न सकेका छैनौँ । कोषको खाता नभएपछि त्यहाँबाट खर्च गर्ने कुरा नै भएन,’ कर्णले रातोपाटीसँग भने ।
ऐनअनुसार कोषको बैंक खाता विभागका महानिर्देशक र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । कोषमा विकास आयोजनाबाट प्राप्त रकम, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्नुपर्नेछ ।
- कोषले गर्नुपर्ने के थियो ?
ऐनअनुसार वन विकास कोषले वनको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न तथा वन क्षेत्रबाहिर जग्गाको व्यवस्था गरी वन विकास गर्न रकम खर्च गर्नुपर्ने थियो । ‘नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन वा खरिद र वृक्षारोपण गर्न; वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्न; सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापन गर्न; वन उद्यान र सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषले खर्च गर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निजी वन तथा कृषि वनको विकास र विस्तारका लागि बिरुवा उपलब्ध गराउन, संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने तथा जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरी सो जग्गालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा परिणत गर्न लगायतका काममा कोषले खर्च गर्नुपर्ने भए पनि गर्न सकेको छैन ।
- कोषको रकम तलबदेखि विदेश भ्रमणसम्ममा रोक
वन विकास कोषको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र औषधि उपचारसम्बन्धी खर्चको भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, यो कोषबाट चन्दा, उपहार तथा आर्थिक सहयोग दिन मिल्दैन । कोषको पैसाले फर्निचर वा सवारी साधन खरिद तथा मर्मत गर्न र विदेश भ्रमणमा जानसमेत रोक लगाइएको छ ।
- वृक्षारोपण नरोकिएको दाबी, तर तथ्याङ्क छैन
वन विभागका उपमहानिर्देशक कर्ण कोषको रकम खर्च नहुँदा वृक्षारोपणका काम पूर्ण रूपमा ठप्प नभएको दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘आयोजनाहरूको पहिलो दायित्व आफैँले वृक्षारोपण गर्ने हो । उनीहरूले नसकेको अवस्थामा मात्र रकम जम्मा गर्ने हो । त्यसैले धेरै आयोजनाहरूले तोकिएको स्थानमा वृक्षारोपण गरिरहेका छन् । नसक्नेले पैसा जम्मा गरेका हुन् ।’ कर्णका अनुसार जुन अनुपातमा विकास आयोजनाहरूले वन फडानी गरेर कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्, त्यसलाई उपयोग गरी राष्ट्रियस्तरमा वृक्षारोपण र वन संरक्षणका ठुला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भने कार्यविधि नहुँदा रोकिएको छ ।
तर, बबरमहलस्थित वन विभागसँग नेपालमा कति वृक्षारोपण भयो भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । विभागकी सूचना अधिकारी शबनम पाठक भन्छिन्, ‘विकास आयोजनाले जहाँको वनक्षेत्र प्रयोग गरेको छ, त्यहीँका जिल्ला वन कार्यालयहरूले वृक्षारोपण गराउने हो । त्यसको तथ्याङ्क हामीसँग हुँदैन ।’ उनले गत आर्थिक वर्षमा कति वृक्षारोपण भयो भन्न नसकिने बताइन् ।