मङ्गलबार, ०६ साउन २०८२,
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आन्तरिक विवाद, अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अवैधानिक घोषणा गरिन्।
संसदीय दलले विधान संशोधन र काठमाडौंमा बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि अध्यक्षले आपत्ति जनाइन्।
गङ्गाराम चौधरीले महासचिव दाबी गर्दै बैठक बोलाए, तर निर्वाचन आयोगमा उनको नाम अद्यावधिक छैन।
धनगढी । विवादै विवादले चर्चामा आउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि आन्तरिक विवाद देखिएको छ। पार्टीको संसदीय दलले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अवैधानिक र अमान्य घोषणा गरेकी छिन्।
शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी विधान संशोधन गर्ने तथा यही साउन ९ र १० गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलका नेता गङ्गाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित बैठकले गरेको उक्त निर्णयमा अध्यक्ष श्रेष्ठको हस्ताक्षर छैन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई बैठकबारे जानकारी भए पनि आकस्मिक कामले गर्दा उपस्थित हुन नसकेको बताइन्। उनले पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षले मात्र बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिन् । ‘विधानभन्दा बाहिर गएर बोलाइएको बैठक आधिकारिक होइन र त्यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् ।
यसैबिच, संसदीय दलका नेता गङ्गाराम चौधरीले आफूलाई महासचिव दाबी गर्दै सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र काटिसकेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा गङ्गाराम चौधरीको नाम महासचिवका रूपमा अद्यावधिक छैन ।
पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने प्रावधान भए पनि अध्यक्षले बैठक नबोलाएको र महासचिवको पद नै आधिकारिक नभएकाले बैठकको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि संसदीय दलले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णयलाई ‘कहीँ नभएको जात्रा’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै पदबाट हटाउने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हुनसक्ने अनुमानका बिच अध्यक्षले नै अवैधानिक भनेपछि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य बैठकमा उपस्थित नहुने सम्भावना बढेको छ ।