बढ्दो बेरुजुलाई लिएर संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद र महालेखा परीक्षकबिच छलफल भएको छ । आइतबार भएको छलफलमा सांसदहरूले स्थानीय तहदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र स्वयं लेखा समितिसम्मको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली नै कमजोर बनेको प्रश्न उठाए ।
उनीहरूले राजनीतिक दललाई समेत लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । जवाफमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले कानुनी अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता र स्थिर कर्मचारीतन्त्रको अभावमा बेरुजु न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको तर्क गरे ।
साथै उनले सांसदले उठाएको बेरुजु फस्र्योट नगरे कारबाही गर्नुपर्ने प्रश्नमा कानुन नभएको तर्क गरे ।
सांसद अमनलाल मोदीले राज्यको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त हरेक तहमा कमजोर बन्दै गएकोबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६१औँ र ६२औँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै उनले स्थानीय तहदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र स्वयं लेखा समितिको भूमिकामाथि नै प्रणालीगत प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद मोदीले राज्यको जवाफदेहिताको तहगत संरचना उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र लेखाको त्रिकोणात्मक संरचना हुन्छ। यी तीनै तह मिलेमा त्यसलाई जाँच्ने काम महालेखा परीक्षकले गर्छ । तर, कतै महालेखा पनि मिल्यो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसलाई जाँच्न सार्वजनिक लेखा समिति छ र समितिलाई पनि जाँच्न संसदको पूर्ण बैठक छ ।’ उनले यो सम्पूर्ण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाए ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको तर नेपालमा सत्तापक्षले नै नेतृत्व गर्दा सरकारले गरेको बेरुजुको निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुग्ने तर्क गरे । ‘सरकारले ल्याएको बेरुजुको फस्र्योट सत्तापक्षकै सांसदले नेतृत्व गरेको समितिले गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्छ । यसले दुनियाँमा स्थापित मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ, मोदीले भने ।’
सांसद मोदीले बेरुजु सम्परीक्षणको अधिकार पहिले लेखा समितिसँग रहेको तर हाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने,‘हजारौँ जटिल बेरुजुका शीर्षक समितिमा फ्याँकिदिने र लाखौँ सामान्य प्रकृतिका बेरुजु महालेखाले आफैँ सम्परीक्षण गर्ने अभ्यासले समस्याको सही समाधान दिँदैन ।’
आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उनले महालेखा परीक्षक तोयम रायासमक्ष प्रत्यक्ष र प्रश्नहरू राखे, ‘के महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक वा अन्य कुनै दबाबमा परेर बेरुजु फस्र्योट गरेको अनुभव छ ? बढ्दो बेरुजु घटाउन तपाईंको कार्यकालका लागि १) बुँदे ठोस कार्ययोजना के–के छन् ? महालेखाले औंल्याएका अनियमितताको कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के रणनीति अपनाउनुभएको छ ? स्थानीय तहमा डरलाग्दो गरी बढिरहेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने विशेष योजना के छ ?’
अन्त्यमा उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबिच आपसी समझदारी र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद जनार्दन शर्माले बढ्दो बेरुजुलाई समग्र राज्य प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब भएको बताए । उनले बेरुजुका समस्या गिन्ती गरेर बस्नुभन्दा समाधानको ठोस मार्गचित्र खोज्नुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद शर्माले बेरुजु बढ्नुका पछाडि कानुनी, व्यवहारिक र प्रणालीगत समस्याहरू रहेको स्वीकार गर्दै भने, ‘वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको स्रोत–साधनको सही सदुपयोग नहुनु नै बेरुजु हो । तर यो समस्या किन भयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अब समाधान के हो भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले बेरुजुको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र नभई समग्र राज्यको चरित्र, राजनीतिक संस्कार, कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्र् िर सामाजिक मूल्यमान्यतासँग जोडिएको बताए ।
समितिले प्रतिवेदनमाथि गर्ने छलफलको परम्परागत ‘यहाँ प्रतिवेदनका पाना पल्टाएर कथा पढेजस्तो गरी छलफल गर्नुको अर्थ छैन । हामीलाई परिणाम चाहिएको हो, प्रक्रिया मात्र होइन । मूल समस्या कहाँ छ,’ शर्माले भने,‘ त्यसको सार के हो र समाधान के हुन सक्छ भन्ने निचोड महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ल्याउनुपर्छ र समितिले त्यसमा आधारित भएर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।’
उनले तीनै तहका सरकारमा क्षमता विकासको गम्भीर अभाव रहेको बताए । ‘के महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अहिलेको क्षमताले बढ्दो बेरुजुको चाप थेग्न सक्छ ?’शर्माले प्रश्न गरे,‘त्यहाँ जनशक्ति र
अनुसन्धानको क्षमता बढाउनुपर्ने हो कि ?’
छलफलको प्रक्रिया बदल्न सुझाव दिँदै उनले भने, ‘अब पुरानो प्रतिवेदनमा अल्झिनुभन्दा पछिल्लो अर्थात् ६२ औँ प्रतिवेदनबाट छलफल सुरु गरौँ । त्यसलाई टुंग्याएर पछाडि फर्कौं, यसो गर्दा काम छिटो देखिन्छ ।’
उनले महालेखा परीक्षक तोयम रायालाई भने,‘तपाईं सचिव भएर पनि काम गर्नुभयो, अहिले महालेखा परीक्षक हुनुहुन्छ । सचिव हुँदा के कुरा मिलेको रहेनछ र महालेखा परीक्षक भएर हेर्दा समस्याको जड कहाँ देख्नुभयो? तपाईंको यो दोहोरो अनुभवको निचोड हामीलाई र सचिवज्यूहरूलाई भन्नुहोस्, ताकि समस्या समाधानमा सहयोग पुगोस् ।’
राजनीतिक दललाई महालेखाको दायरामा ल्याउन माग
सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य स्टेकहोल्डरका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य रहेको तर्क गरे ।
‘हामी मन्त्रालय र सरकारी निकायको बेरुजुमाथि मात्र टिप्पणी गर्छौं, तर राज्यको शासन प्रणाली चलाउने राजनीतिक दलहरू कसरी चलेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा हुँदैन,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘कमसेकम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको केन्द्रीय तहको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । उनले दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी नभएसम्म मुलुकमा सुशासनको जग बलियो हुन नसक्ने तर्क गरे ।
सांसद भट्टराईले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीहरूका कारण पनि बेरुजु बढेको भन्दै यसको संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘बेरुजु बढ्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि कहीँ न कहीँ भूमिका छ। यसका कुन–कुन प्रावधानले समस्या पारेका छन्, त्यसबारे महालेखाले सुझाव दिनुपर्छ, उनले भने ।’
उनले सैद्धान्तिक बेरुजुको विषयलाई सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा पठाएर छलफल गराउनुपर्ने नयाँ अभ्यासको प्रस्ताव गरे ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने काम सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै हुँदा सबै विषयमा गहिरो विश्लेषण हुन सक्दैन । सैद्धान्तिक प्रकृतिका बेरुजुलाई सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउँदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ,’ उनले भने।
सांसद भट्टराईले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई बेरुजु फस्र्योटसँग जोडेर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बेरुजु न्यूनीकरणमा चुनौती रहेको परीक्षकको दाबी
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले विद्यमान कानुनी संरचना, स्रोत–साधनको अभाव र अस्थिर कर्मचारीतन्त्रका कारण बेरुजु न्यूनीकरण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने काममा चुनौती रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको र वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता बिना प्रभावकारी काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सांसदहरूले उठाएको कारबाहीको प्रश्नमा उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐनमा महालेखा परीक्षकले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार कहाँ छ, देखाइदिनुस् । कारबाही गरिस् कि गरिनस् भन्ने कुरो यो पनि छैन ऐनमा । कि हजुरहरूले ऐनमा लेखिदिनु पर्यो, ऐनमा लेखेपछि हामी कारबाही गरौँला । होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन । बरु निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने हो ।’ उनले ऐन, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए ।
रायाले संवैधानिक निकायहरूमध्ये आफ्नो कार्यालयलाई नियमावली बनाउने अधिकार सबभन्दा कम प्रत्यायोजन गरिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘अरू निकायले आफैँ नियमावली बनाउँछन्, हामीले नेपाल सरकारको परामर्शमा बनाउनुपर्छ । नपत्याएको भए सरकार वा संसदले नै बनाइदिए हुन्थ्यो ।’
छिटो–छिटो हुने सचिवहरूको सरुवाले बेरुजु फस्र्योटमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै मन्त्रालयमा म आफैँ चार महिना बसेँ, चार महिना बस्ने सचिवले कति बेरुजु फस्र्योट गर्न सक्छ?,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “मन्त्री नियुक्ति भएपछि सबैभन्दा पहिले सचिव हटाउन लगाउने प्रवृत्र् िछ ।’
परीक्षक रायाले प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोलेर स्थानीय तहको लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने योजना सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र परेको बताए । ‘तीन वर्षअघि नै प्रदेशमा कार्यालय खोल्न दरबन्दी स्वीकृत भयो, तर बजेट नपाउँदा काम अघि बढेन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि पहिलेकै आकारमा कार्यालय खोल्ने भए सरकारले जति पनि पैसा दिन्छ भन्ने सुनेको छु, तर हामीलाई जति पनि चाहिँदैन, ठिक्क पैसा भए पुग्छ ।’
सांसदहरूको शैलीप्रति असन्तुष्टि
उनले समितिमा हुने छलफलको शैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘माननीयज्यूहरूले गम्भीर प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तर मैले जवाफ दिने बेलामा हिँड्दिनुहुन्छ । यो कस्तो प्रणाली हो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘यसलाई पनि बेरुजु नै मान्नुपर्छ, किनकि भत्ता लिएर आएपछि पूरा समय बस्नुपर्छ ।’ उनले एक दिनभरि बसेर गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरे ।
उनले वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्तता बिना कुनै पनि ‘सुप्रिम अडिट इन्स्टिच्युसन’ सक्षम हुन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै नेपालमा सोहीअनुसारको वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित ७ खर्ब ३३ अर्बको अंकमा राजस्व र लेखापरीक्षण बक्यौतासमेत जोडिएको तर त्यो वास्तविक बेरुजु नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।