डोटीका ११.६८ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा

असार ३१, डोटी । जिल्लामा ११ दशमलव ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै स्वास्थ्य बिमाको सहज पहुँच पुगेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या दुई लाख चार हजार आठ सय ३१ रहेकोमा २३ हजार नौ सय १५ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले मङ्गलवार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य विमा गर्नेको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको छ ।

जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या नौ हजार दुई सय ५५ रहेको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले बताए । यहाँ स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम रहेको मलासीले बताएका छन् । उनका अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई हजार तीन सय ८१ जनाले नयाँ स्वास्थ्य बिमा गरेकोमा आव २०८१/८२ मा एक हजार पाँच सय तीन जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेको बताए ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बिमा गर्नेको सङ्ख्या दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा र सबै भन्दा कम बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा रहेको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका दुई हजार सात सय ८१ घरपरिवारका आठ हजार सात सय १ जना स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा पुगेको पाइएको छ भने बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका ५९ घरपरिवारका दुई सय ३८ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।

त्यस्तै शिखर नगरपालिकाका एक हजार सात सय ३३ घरपरिवारका तीन हजार आठ सय २५ जना, बडिकेदार गाउँपालिकाका छ सय ६३ घरपरिवारका दुई हजार दुई सय ३८ जना, के.आई.सिंह गाउँपालिकाका नौ सय तीन घरपरिवारका दुई हजार ३९ जना र पुर्विचौकी गाउँपालिकाका नौ सय ८७ घरपरिवारका एक हजार आठ सय आठ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । सायल गाउँपालिकाका छ सय ४८ घरपरिवारका एक हजार सात सय ९४ जना, जोरायल गाउँपालिकाका छ सय ५९ घरपरिवारका एक हजार छ सय ९८ जना र आदर्श गाउँपालिकाका आठ सय २२ घरपरिवारका एक हजार पाँच सय ७४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण गर्न सरकारले देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डोटीमा स्वास्थ्य बिमा २०७६ सालदेखि लागू भएकोमा २०७७ साल देखी कार्यान्वयनमा आएको थियो ।