Aawaj Nepal
Aawaj Nepal

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै


आवाज नेपाल, २०७७ साउन ९ शुक्रबार


नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै

कोरोना महामारीको कारण चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै रहने विश्व बैंकले अनुमान लगाएको छ ।कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि लगाइएको लकडाउनको कारण भएको अर्थतन्त्रको आर्थिक गिरावटबाट जोगाउन सरकारले चालेका प्रयत्नका बाबजुद पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै रहने विश्व बैंकको पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ ले जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि कमजोर, रेमिट्यान्सको आवतलन मध्यम र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार न्यून आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकटपूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ । जसले गर्दा चालू घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६.५ प्रतिशत रहने छ । त्यस्तै कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सीमित हुनेछ ।

यद्यपि आर्थिक वर्ष २०२१ को बजेटमार्फत घोषणा भएको भन्सारदर समायोजन जस्ता विविध वित्तीय पहलले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने जनाइएको छ । यससँगै आवमा वित्तीय घाटा सीमान्त रूपमा घटेर ६.६ प्रतिशत जीडीपीको हुने अनुमान लगाइएको छ। महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, जनजीवनमा पर्ने प्रभावलाई घटाउन र सबैभन्दा कमजोर व्यवसायीक कम्पनीहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन सरकारले विभिन्न राहतको उपायहरू अपनाएको छ भने प्रतिवेदनले लचिलो सुधारलाई सहयोग पुर्‍याउन सुधारको महत्त्वलाई जोड दिएको छ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री र अपडेटका लेखक डा. केने इजेमेनारीले भनेका छन्, ”लचिलो सुधार र समावेशी वृद्धिका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका कम्पनीहरू र कामदारहरूलाई आर्थिक सहयोगका उपायहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्,।”कृषिमा आधारित र वनमा आधारित एसएमईहरुलाई प्रोत्साहन, प्रवासी र युवाहरुलाई रोजगार र खाद्य सुरक्षा बृद्धि गर्न सकिन्छ। समावेशी विकासलाई थप उद्यमशीलता समर्थन कार्यक्रम र साना र मझौला उद्यमहरूलाई अनुदानको माध्यमबाट प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ”, उनले थपे।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक समर्थन र आर्थिक स्थिरता र डिजिटल र हरियाली अर्थव्यवस्थामा फोकससहित क्रस काटिङ प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा चार स्तम्भहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने र सामाजिक संरक्षण प्रणालीको मापन गर्ने उपायहरू सामेल छन्, । यी प्रणालीहरूलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकटलाई लचिलो बनाउनको लागि एक सामाजिक रजिस्ट्री अपनाउनेसहित स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, पानी र सरसफाइ सुविधाहरू, बच्चाहरु स्कुल फर्कनका लागि सरसफाई र स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र ई–सेवा प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नका लागि सान्दर्भिक लगानी र सुधार आवश्यक छन् । यसले मोबाइल बैंकिङ र विद्युतीय कारोवारको पहुँचको दायरालाई फराकिलो पार्दै ई–कमर्शको विकास गर्नसक्छ । यद्यपि डिजिटलीकरण पनि सीमित अर्थतन्त्रमा आश्रित छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कम उपयोगमा आएका फाइबर अप्टिक ब्याकबोनको पहुँचमा रहेको प्रतिबन्ध हटाउने तथा पहुँच, क्षमता विनियोजन तथा पहुचयोग्य मूल्य निर्धारणसहितका शर्तहरुको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कानुनहरुको सुरूवात गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत पहु“च विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ ।

महामारीको ‘संकटपछिको समयमा अझ बलियो हुन नेपालले वास्तविकताहरुलाई आत्मसात गर्न जरुरी रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भनेका छन् । शुरुवाती चरणमा नेपाल सरकारले राहत, पुर्नसंरचना र पुनरुत्थानका लागि गरेका प्रयासले विश्व बैंक उत्साहित भएको जनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप स्तरीय बनाउन अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र विकासका साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको हदाद जर्भोसले बताएका छन् ।

Loading...
Loading...
Aawaj Nepal

प्रतिकृया

प्रतिकृया

370X180

ताजा समाचार

धेरैपटक हेरिएको

370X180
370X180